एक शनिवार आड असे पंधरा दिवसांनी एकदा "बुक-अप" हे सदर लोकसत्ता या दैनिकात
प्रकाशित होते. या मध्ये इंग्रजी भाषेतील उत्तम आणि वैचारिक दृष्टिकोन असलेल्या पुस्तकांचा
परिचय श्री. गिरीश कुबेर हे करुन देतात. या वेळच्या २ मार्च २०१३ च्या शनिवारच्या
’लोकसत्ता’ मध्ये श्री. गिरीश कुबेर यांनी "GLOBALIZATION AND ITS DISCONTENTS" आणि "THE PRICE OF INEQUALITY" या दोन पुस्तकांचा परिचय करुन दिला आहे. या पुस्तकांचे
लेखक आहेत "Joseph E. Stiglitz".
श्री. गिरीश कुबेर यांना याच दोन पुस्तकांचा आवर्जुन परिचय करुन
देण्यासाठी कारण ठरले ते आपले अर्थमंत्री चिदंबरम.
अर्थमंत्र्यांनी त्यांचे या वर्षीचे अंदाजपत्रक (Budget) मांडताना," विकास सातत्यपुर्ण आणि सर्वसमावेशक हवा
असेल तर समानतेचा आग्रह धरले जाणे अत्यावश्यक आहे. कोणत्याही देशासाठी सर्वाधिक मोलाची
साधनसंपत्ती असते ती त्या देशातील मनुष्यबळ." हे वाक्य़ उद्‌धृत केले होते. हे
खरेतर श्री. जोसेफ स्टिगलिटस यांच जागतीकीकरणामुळे होणार्‍या विपरीत परीणामाच्या अनुषंगाने
केलेले भाष्य आहे. श्री. जोसेफ कोणी सर्वसामान्य व्यक्तिमत्व नाही. ते अर्थतज्ञ असुन
त्यांनी अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांचे प्रमुख सल्लागार म्हणुन आणि त्या
नंतर जागतिक बॅंकेत मोठ्या पदावर काम केलेले आहे.
याच श्री. जोसेफ स्टिगलिटस यांनी आपल्या सरकारच्या किराणा क्षेत्रातील
परदेशी (FDI) धार्जिण्या धोरणावर टीका केली होती. भारताने किराणा क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणुकीस
अजिबात परवानगी देवू नये हे त्यांच मत लक्षात घेता आपल्या अर्थमंत्रांनी वरील वाक्य़
उच्चारणे यातील विरोधाभास सहजच ध्यानी येतो.
दुसरं महायुद्ध संपता संपता बड्या देशांनी दोन महत्वाच्या संस्था
जन्माला घातल्या. जागतीक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय
नाणेनिधी. श्री. स्टिगलिटस हे या दोन्ही संस्थांच्या विरॊधातील कडवे टीकाकार आहेत.
या दोन्ही संस्था आणि अमेरिका हे तिघेही बंधमुक्त जागतिकीकरणाच्या बाजुने आहेत. त्यातच
जागतीक बँक ही अमेरिकेच्या हातातील बाहुली आहे हे लक्षात घेतल तर आपल्या देशात बंधमुक्त
जागतिकीकरणाचे समर्थन करणारे तथाकथित विचारवंत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या कोणाच्या
बाजुने ढोल पिटत आहेत हे लक्षात येत.
श्री. जोसेफ स्टिगलिटस हे म्हणतात," कोणत्याही बाजारच्या धोरणांमध्ये फायदा अनुस्युत असतो.
जागतिकीकरण्याच्या बाजारपेठेत देखिल फायदा गृहीत आहे. या फायद्यामध्ये काही मुठभर लोकांचेच
हितसंबंध असतात. एका अर्थाने या धोरणांतुन मागच्या दाराने मक्तेदारीचा शिरकाव होतो.
त्यामुळे निर्माण होणार्‍या असमानतेमुळे विकासदर आणि कार्यक्षमता या दोन्हीवर विपरीत परिणाम होतो. असमानतेमुळे अनेकांना
संधी मिळत नाही आणि संधी नाकारणे म्हणजे राष्ट्रासाठी अमोल असलेल्या साधनसंपत्तीचा,
म्हणजेच मनुष्यबळाचा अपव्यय."
श्री. जोसेफ स्टिगलिटस पुढे जे काही म्हणतात त्यावर आपल्या देशातील
सर्वच संवेदनशील माणसांनी आणि बिगर राजकीय संघटनांनी मग त्या सामाजिक संघटना असोत वा
कामगार संघटना असोत यांनी भविष्यातील धोके विचारात मनन केल पाहिजे अस मला वाटतं. ते
म्हणतात," बंधमुक्त जागतिक बाजारपेठेत
व्यवस्थेच्या उतरंडित असलेल्यांना संधिच मिळत नाही. कारण सार्वजनिक व्यवस्थेवर अवलंबुन
नसलेले मध्यमवर्गीय आणि त्यावरचे श्रीमंत हे सरकारवर एकत्त्रितपणे दबाव
आणतात आणि स्वत:च्या पोटाला चिमटा बसणार नाही अशीच कररचना ,अर्थधोरणे
आणतात. त्यामुळे सरकारचा सार्वजनिक , सामाजिक सेवांवरील खर्च
कमी होतो. परिणामी शिक्षण , दळणवळणाची साधने अशी गरिबांसाठी अत्यावश्यक असलेल्या बाबींसाठी पैसाच उपलब्ध होत
नाही."
श्री. कुबेर या संदर्भात आपले मत मांडताना म्हणतात," या जागतिकरणामुळे
निर्माण होणार्‍या आर्थिक समस्येला कोणतही एक उत्तर असु नये. चीन, मलेशिया,दक्षिण कोरिय़ा आदी देशांनी नव्या आर्थिक धोरणांच्या
आधारे प्रगती करताना सब घोडे बारा टक्के या प्रमाणे नवा आर्थिक विचार स्विकारला नाही.
तो आपल्यासाठी खास बेतुन घेतला. बाजारपेठेतील मनमुराद मॊकळेपणा कोणीही दिला नाही...
अगदी अमेरिकेने देखिल नाही. तेव्हा श्री. जोसेफ स्टिगलिटस म्हणतात त्या प्रमाणे बाजारपेठीय
मुक्त व्यवस्थेचा पुरस्कार करणार्‍यांवर देखिल
राजसत्तेच नियंत्रण हवं. अन्यथा या असमानतेच ही जागतिकीकरण होवु लागतं."
तेव्हा या वेळच्या
२ मार्चच्या सदरामध्ये , श्री. जोसेफ स्टिगलिटस यांनी त्यांच्या
२ पुस्तकां मधुन मांडलेल्या अभ्यासपुर्ण विचारांचा परिचय करुन देण्याच्या निमित्याने
श्री. कुबेर हे आपल्या देशातील सर्वसामान्य व असंघटीत जनतेस भविष्यात असलेल्या धोक्यांची
सहजपणे जाणिव करुन देतात हेच त्यांच यश आहे हे निश्चित......
***आधार आणि श्रेय : श्री. गिरीश कुबेर
यांचं लोकसत्ता शनिवार दि. 2 मार्च 2013 मधील "बुक-अप" हे माहितीपूर्ण सदर.
*** मुळ लेखाचा दुवा (Link) : http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/globalization-of-inequality-72442/
